ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ । ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪਹਾੜੀਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ 1 ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ‹ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਉਦਯੋਗ, ਖਾਣਾਂ, ਮੈਗਾ-ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਸਨੀਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੱਦਾਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ 2023 ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਲਦਾਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2025 ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਾਂਗਥਾਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਮੁਸ-ਟਿਮ (ਕਾਰਗਿਲ) ਜਾਂ ਬੋਧੀ (ਲੇਹ) ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਬੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (LBA) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
