ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੇਂਡੂ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੌਂਦ ਹੋਵੇ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।੭੩ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੱੁਢਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ੧੦੭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ੯੪ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨ ਕੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿਚ ਨੱਬਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱੁਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਚਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਣਗਹਿਲ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।ਨਤੀਜਨ, ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ, ਘਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਣਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ।ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ,
“ਕੌਨ ਡੂਬੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰ,
ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਉਤਰਕਰ ਹੋਗਾ”
ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਪਾਵੇਗਾ?ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲ਼ੀ, ਹਠ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਚੀ ਸੌ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਖੜੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ,
“ਵੋ ਜ਼ਬਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ,
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ (ਮੁਜੱਫਰ ਰਜ਼ਮੀ)।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਇਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਸਾਹਵਂੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ, “ਮੇਰਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਸਾਹਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਂਧ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਦ ਗੱਲ ਵੇਗ/ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ।”
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਤਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭੂਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵੋਪਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਤਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਜਨਸਮੂਹ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਭੀੜ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱੋਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਕਜਲ ਬਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
“ਮੇਰੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ,
ਇਸੀ ਸਿਆਹ ਸਮੰਦਰ ਸੇ ਨੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।”
