ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ੨੦੧੮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਯਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਸ ਐਫ ਐਸ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਸਯੂਆਈ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ੩੦ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ੨੦੦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।ੳਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ੧੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ੳੱੁਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਚੁੱਪੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ੧੯੪੭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ੧੮੮੨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ।ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।੧੯੫੬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਅਰੇ ਯਾਨਰੈਟ ਅਤੇ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜੀਅਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ੧੪ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੨੮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ੧੯੪੭ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਬਾਡੀ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਨਿਰਣੈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਫੰਡਿਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ੧੦੦੦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੫੦੦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੁਆਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਹੌਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ (ਰੋਪੜ), ਆਈਸਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਲਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਅਧਿਅਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਹ ਵਲ਼ੂੰਧਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
