ਅੱਜ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨਾਗਕਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਨੇ ਡੀ-੧੦ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ-੭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਨਾਟੋ-੨੦੩੦ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ” ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਅਤੇ ੯੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਣਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਵਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪਤਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ੧੮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ੪੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਰੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੁੰਗ ਐਚ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਕੁਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਿਲੀਪਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਡਰਿਗੋ ਡਿਊਰੈਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵੀਦੋਦੋ ਜਿਹੇ ਜਨਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੈਂਬਲ਼ੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੌਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ੧੯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲੌਕਡਾਉਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।ਨਿਕੋਲ ਕਿਉਰੇਟੋ ਨੇ “ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਨ” ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੌੜੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ।ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।ਸਿਵਿਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।ਗੁਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਟੀਵਨ ਲੇਵੀਟਸਕੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ
“ਹਾਓ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਡਾਈ” ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ੧.੩ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲੰਿਗ, ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿ ਸਮਾਹ ਉੱਪਰ ਲਗਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਛਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੌਂਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਗਰਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
