ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਹਨ, ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੋਕ। ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲ ਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਆਦਿਵਾਸੀ (Tribal) ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬਧੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਲਾਂ ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ੧੦੪ ਮਿਲਅਨ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਿਨ ੧੦ ਪ੍ਰਤਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਿਨ ੧੧ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਿੰਸਾ ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਵੀਂਧਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਡੀਟਰ ਮੁਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਰੂਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ੬੭ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਕੋਰੜ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਦੀਵਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਖਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਨਕਸਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਅਧੀਨ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੁਣੇ ਛਪੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘Red Tape’ by Akhil Gupta ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ੬੭ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ੧੪੦ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ।
