੧੨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡਾਨੁਮਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ੧੧ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਗੱਡਾਨੁਮਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਲਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆਂ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਛੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਰਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰਜਵਾਹਾ ਇੰਨਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਲਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ੍ਰ.ੌ. ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋਰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਲਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੰਧਲਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡਾ ਨੁਮਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡਾਨੁਮਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਟਰ ਇੰਜਣ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।