ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ੬੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ੬੦-੬੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨਹੀ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਉਣਾਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ ਜੋ ਹਰ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਬੀਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਕੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਨਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਬਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭਰਿ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
