ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੨੦੨੫ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਉੱਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਬੰਦ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਬਦਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ” ਅਕਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ੧੨% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਓਡੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸਨੂੰ “ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਪਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ ਮੋਹਭੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ।ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵੋਟਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ “ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ” (ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ – ਔਰਤਾਂ – ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।’ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹੧,੦੦੦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹੨,੧੦੦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੋਣ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਸਾਫ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੀਆਰ ਹੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
