ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਨਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਡ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ੯ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਹੀ ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਆਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋ-ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਮ ਉਠ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ‘ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ‘ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਟੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਤਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਠੱਲਿਆਂ ਹੋਵੇ ਵਕਤੀ ਖੜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਵੱੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਫੱਲਿਆ ਜਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
