੨੩ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੀ ਤਿੱਖੀ ਡੀਬੇਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ (Immediate cause) ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਡੀਬੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਡਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰੀ ਕਿ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਮਾਡਰਨ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਾ-ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ (Erosion of Nation States) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਡਰਨ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ।
ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ਥਸਿਸ, Ḕਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜḙ (Clash of Civilisations) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ੧੯੯੩ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਥੀਸਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਹਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ਥਸਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ੪੩ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ (Superficial) ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਤਨਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ (small is beautiful) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੈਂਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸੈਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਯੂਰਪੀ-ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸੀ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ-ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Consumer Culture) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੰਡਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲ਼ੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਟਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਹੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
