ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸੌ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ੧੯੯੦ ਤੱਕ, ਵਾਂਗ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਅਧੀਨ ਕੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੯੯੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਈ ਲੱਖ ਯੋਗ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ੧੯੯੦ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ੧੯੯੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਬੜਾ-ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ੧੯੯੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫੈਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ੧੯੯੦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ੧੦ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ੧੩½ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪੱਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਗਏ ਜਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੌਰਥ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ੧੯੦੦ ਈ: ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਵੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਣ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਣ।
