ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।੨੦੧੩ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ੮੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਮੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਮਈ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ, ਆਰਸਨ ਵੈਲਜ਼, ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗ, ਜੇਮਜ਼ ਕੈਮਰੋਨ, ਸਟੈਨਲੇ ਕੁਬਰਕ, ਫਰੈਡਰਿਕੋ ਫਲਿਨੀ, ਮੈਰੀਲ ਸਟੀਪ, ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ, ਲੁਈ ਬਿਓਨਲ, ਇੰਗਰਾਮ ਬਰਗਮੈਨ, ਮੈਲ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂਪਣ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਬਖੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਾਦੂਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਝ ਢਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸੂਆ ਮਿਟਰੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਕ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇ ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਇਸ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟਣ, ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣ, ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ, ਰੈਲੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਚਾਹ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ੮੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੋਡ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਕੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੇਸਤਿਆ ਨੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਪਹੇਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਮੈਂਡਰਿਡ, ਬੇਅਰਨ ਮਿਊਨਿਖ ਜਾਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੂਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੈਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕੀ ਸੀ।ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਰੂਸ ਦਾ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਗਰੀਬ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਡ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਬਰਨਾਰਡ ਲਿਵਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੜਾਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
