ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ।ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ੨੭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ ੧੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ੨੦੨੦ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ੬੯੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ੧੦,੫੫੨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੨੪ ਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ੨੦੨੧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ੪੫੦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਜਾਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ੨੮ ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਵੀ ਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕਨਿਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ੧੫੦ਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ।ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਚ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ “ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ੫੦ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
੨੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸਲਾ ਵੌਨ ਦੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ।ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਰਹਣ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ੧੦੦ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕੀਤਾੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਗਰੱੁਪਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ।ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲ਼ਿੰਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।੨੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ” ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
