ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬੁਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੁਹਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾੳਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪੂੰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰੇਮੀ 22 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤਹਿਤ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਜਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੱਚ ਸੱਚ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਉਸਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਉੂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀਆ ਟੈਕਸ ਪਰਣਾਲੀ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣ। ਕੋੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈੈ। ਇਹ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ। ਕੁਝ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਡੁਬਈ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
