ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਵਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈੈੈ। ਦੋ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈੈ।
ਪਰ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਤਰ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਖੁਦ, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ।
ਮੁੜ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸੈਣੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈੈੈ। ਨਹੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ।
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਨੂੰਨਨ ਨਹੀ ਹੈੈੈ। ਉਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੈੈ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 1994 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਟਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ।
