ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਠੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਕੜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਚਰਿਤਰ ਹਕੂਮਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ੧੯੭੦ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ੨੮ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਅਵਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਤਕਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਮਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਤੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਧਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਾਮੀ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਿ ੯੦% ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾਂ ਇੱਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਾਵਰੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਗੂੰਗਾ, ਲਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ’ ਹੋਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਰੂਰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਉਗ ਆਉਣ।
ਕਵੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸ ਦੱਬ ਦਬੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤੰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਗਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜਗਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
