ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ੨੦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਭੇਲੀ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪੂਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਜੋ ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਘਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕਾ ਲਾਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਜੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ਼੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਲ਼੍ਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਲ਼੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹਾਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਉਸਦੇ ੨੦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ’ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹੇੜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਅਣਦਿਸਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਸਹਿ ਸਕੇਗੀ।
