ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਜਾਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਅਂਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਾਦ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਾਰਸਮੰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਾਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹਉਆਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਵਾਜ ਉੱਠੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਕਾਨ ਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 545 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 484 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਵਖਰੇਵਾਂ, ਰਾਇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਵੱਝੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਾਜ ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ ੳਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਮਤ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਿਾ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਝੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੌਆਂ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਝਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨੀਤਾ ਸੀ।