ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ 2017 ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚਿੱਟੇ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਇੰਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਰੂਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਲੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਿਛਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕ੍ਰੋਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
