ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਸੀਏਡੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਛਅਧ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਛਅਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛਅਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਛਅਧ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਛਅਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧਦੇ ਛਅਧ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛਅਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਛਅਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਅਧ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ੫-੬% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ, ਵਧਦਾ ਛਅਧ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਾਲਰ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਕਟੇਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਐਫਡੀਆਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ੯% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ੧੦% ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ੧% ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ੧੯੯੧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਛਅਧ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਖੋਖਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।