ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ “ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੁਆਰਾ ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ੭੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ।੩ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੩੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਰਬਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ੩੦ ਲੱਖ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈੱਟ ੨੦੨੧ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ, ਨੇ ਪੁਰੀਕਾਸਥਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਲੰਿਗਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ “ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ।” ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੧੯੭੫ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ੧੮੦ ਵਿੱਚੋਂ ੧੪੦ ਤੋਂ ੧੬੧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਓਸ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ “ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ” ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ” ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ” ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀਪੀਜੇ) ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ” ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਕਾਯਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ’ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ‘ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ “ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟਿੰਗ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ‘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸਿੱਦੀਕ ਕਪਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ।
