੧੯ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਰੇਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਅਖਬਾਰ ੧੯੫੪ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੇਦ ਭਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇੇਟੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ “ਏ ਡਿਸਮੈਂਟਲਡ ਸਟੇਟ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਢਾਏ ਹਨ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ੧੩ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜਾਮ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।੨੦੧੯ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।ਹਰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ।੨੦੨੦ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਨਕਲ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳੇੁਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਦ ਗੁਲ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ੨੦ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧੯੯੦ ਤੋਂ ੨੦੧੮ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ੧੯ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਗਾਬਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।੨੦੧੯ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲੋਕਤੰਤੀ ਗਠਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
