ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੈਵਿਕ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੌਂਲਵੀਂ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ/ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਰਕਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਾਗਿ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਵਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ।ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, “ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ।”
ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਵੀ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ੧੫੧੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਯੂਰਪ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਪਕਂੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ।ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ।ਪਰ ਇਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ (ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ) ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ।ਈਸ਼ਵਰ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਕਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੰਨੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਰਪਣ ਦੇ ਆਲੇੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਈਸਾਈ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੈਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ-ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।੨੦੧੦ ਵਿਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਜੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾੳੇਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਾਇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੁਆਲ ਹੈ।ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਊਖਾੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਧੁਨਿ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਮੈਨੀਸ਼ੀਅਸ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।ਫਲਸਫਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰਿਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰਿਕ ਤੰਦ ਨੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਹੀਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਗਨਾਕਾਰਟਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੌਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈਨਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਮੱਧਯੁਗ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਓਖਮ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੌਂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰਿਕ ਤੰਦ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਇਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਿ੍ਰਕ ਫਲਸਫਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।ਇਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੌਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਬ੍ਰਹਮਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੈਵੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੈਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ।ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹੀ ਤੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂਸੰਗਕਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੌਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਵੀ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ।ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (੧੭੭੬), ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (੧੭੮੯) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਸ਼ਨ (੧੯੫੩) ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ।ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
