“Tolerance and liberty are essential assets of democracy“. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਲਿਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਾਪਦਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਉਚਿੱਤ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੀ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਸਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗ-ਭੱਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਨਈਆਂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
