ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਆਬਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ। ਦੂਜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣਾਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੌਧਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਬਾਧਕਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉ੍ਹਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ 60-40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
