ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਣ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਉਠ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁੜ ਉਠ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਲ ਰਪੇ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫੋਕਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਪਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ਸੀ ਸਫਾਂ ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਂਹੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਂਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਪੂਰਾ ਸਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਾਣ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਾਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਪਰਸ਼ਤੀ ਹੇਠ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆਪਿਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ੨੦੦ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ੨੩੦੦੦ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਰੀ ਨੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਧਵੀ ਤੇ ਇਕ ਸਿਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਸ਼ੋਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ੧੩੦ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਨ ਅਤੇ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਖੁਲਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ੧੯੮੪ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ Oscar’s ਵਿੱਚ ਇਕ ਫਿਲਮ ‘The Act of Killing’ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ੧੯੬੫-੧੯੬੭ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ Indonesia ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਰਸਾਂਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ੧੯੬੫-੧੯੬੭ ਵਿਚ ੫੦੦,੦੦੦ ਤੋਂ ੩ ਮਲਿਲਿਨ ਬੰਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ Indonesia ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਂਹੀ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ Indonesia ਵਾਂਗ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ France ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ੨੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ੨੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ Rawanda ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਲਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦੁਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ॥
