ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ੧) ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ੨) ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨਾਓ ਫਾਰ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐਨਐਚਏਡੀ) ਆਦਿ।
ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਸੀਜੇਪੀ), ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ, ਆਕਸਫੈਮ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ (ਸੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਵਸਰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਯੰਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
