ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਪਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਜੋਸਫ ਕਬੀਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਰਾਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ੨੦ ਅਤੇ ਕੋਪ੨੭ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ੨੦ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ਼ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲ਼ੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।੨੦੦੨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਕਿ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾੳਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੦੦੨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ਼ੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।੨੦੦੫ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ੨੦੦੨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: ੧੯੯੩ ਵਿਚ ਹੈਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਸਟਾਈਦ, ੨੦੦੧ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਗਾਬੇ, ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਬੀਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
੨੦੧੪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਪਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ।ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਲਾਮ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਅਤੇ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।੨੦੧੮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੁ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।੨੦੧੪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
