ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਛਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ੳਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ:
“ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਪੁੱਛਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂ
ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ”
ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਤਲੇ ੳਾਨਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ-ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ)
- ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਾਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ
- ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦੇਸ਼
ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸਾਵਣ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਬਲ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ੳੱਜ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਰਸ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਸਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਜਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ – ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੈਲਨ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਗਵਾ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
