ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੨੪-ਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, “ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੯(੨) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।੧੮੬੦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ੧੮੭੦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
੨੦੧੮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਇ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੨੪-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, “ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੨੪ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋੋਗ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਂਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਵਾ ਲਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।” ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਤਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜੰਗਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ੩.੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ੳੱੁਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਜਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਜਾ ਰੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਫੁਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਦ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੌਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੌਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੌਂਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੌਂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਾਿਗਆਕਰਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
