੨੦੧੯ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ (੫੪%) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ੨੦੧੭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ੨੫% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ੭੯% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (੧੭%) ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ੭੫% ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ੪੨% ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼. ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਰਬਲਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਾਦਵਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਅੰਸ਼ਿਕ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ” ਅਤੇ “ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਵਾਜਿਆ’ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕੰਤਤਰ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਔਰਨੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਹਾਓ ਇੰਡੀਆ ਬੀਕੇਮ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ: ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਦ ਮੈਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੌਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।ਪਰ ੨੦੧੪ ਦੀਆਂ ੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦੀ ਉੱਪ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ (ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੌੜ-ਚਿਰੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜੇਮਜ਼ ਮਿੱਲ ਨੇ “ਆਨ ਲਿਬਰਟੀ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰਿਮਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਸਟਾਈਨ ਦੈਂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰੂਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ੧੯੭੫-੭੭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹਿਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਭੰਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਾ ਇਹ ਲੋਕਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੭੦ਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੋਕਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਵੀਡਨ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ੬੮% ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾਵਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰਵ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਚੁਣਿਆ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
