ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ।ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿਜ਼ ਏਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ।ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ੧੩ ਤੋਂ ੨੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ੨.੮ ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ੬੭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਣਾ/ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਡਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਕਿਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੌਂਦ ਮਹਿਜ਼ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਚੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ।ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇੱਕਪੱਖੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੱਤਕ/ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧੀਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੰਡਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਵਾਲ aੁਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ।ਉਚ ਨਿਆਪਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਂ ਉੱਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਵੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਗਏ” ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੈ.ਐਮ. ਬੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਤਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਤੱਤ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।” ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਪਲਿਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।ਜੋ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ੬੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਉਦਾਸਹਣਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਬਾਖੁਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਥਿਤ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੈਂ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੈਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੈਂ
ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੈਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹਾਂ।“
ਭਾਰਤੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਗਾਣੂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
“ਜੇ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਉਥਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ
ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਖ਼ਾਤਰ“
