ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ੨੦੨੦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਜਾਣਤਮਿਕਤਾ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ “ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ” ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਟੇਨਬਰਗ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (੨੦੧੮-੧੯) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੯੯੩ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ੩੯,੯੩੧ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ੧੦,੭੫੨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ੩੮੫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ੭੫% ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ੩੯੪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ੬੦.੫੩% ਕਾਲਜ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੩੭.੪ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ (੧੯.੨ ਮਿਲੀਅਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ੧੮.੨ ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ) ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਓਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਸਾਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ੨੩%, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ੧੭.੨% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ੨੬.੩% ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੱਲ ੫.੨% ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ੧੪.੨% ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਨਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੩ ਅਤੇ ੧੫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ੧) ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ੨) ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ੩) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ੪) ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ੫) ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੰਘ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੂੰ “ਤਥਾਕਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ” ਅਤੇ “ਸੇਧਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਨਿੱਜੀ) ਵਿਚ ਚੇਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਘਟਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੰਘ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ” ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੋਜ ਫੰਡ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।੨੦੧੭ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੰਡਿਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾ ਯਾਫਤਾ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰੁਟੀਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।“ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ੨੦੨੧” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ੬੫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੨੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੩੧ ਅਗਸਤ ੨੦੨੧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ੩੩੨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਕੌਲਰਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਕਸਗਤ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚ ਅਲੈਕਜੇਂਦਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ੨੦੨੦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਿਰਜਾਣਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
