ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੈ? ਇਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰਚੱਲਤ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉ੍ਹਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾਂ ਹੋਣਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵੱਈਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
