ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਨਿਆਤੀਸ਼ ਚੀਫ ਜੱਜ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ ੪੩੨ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੰਨਾ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੌਵੀ ਉੱਚ-ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ੪੪ ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ੧੬ ਉਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ੧੦੦ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ੪੫ ਲੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ੬੫ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂ ਇੰਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ-ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਘਬਰਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਬਤਾ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਲਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਓੁਵਾਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਂਣਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਜਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਥਰਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
