ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ੪੦ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਬਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ੨.੭੭ ਏਕੜ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ੧੯੮੯ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੈਭੀਤ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੧੯੯੨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਜਗਾ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ੧੯੮੫ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਯਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧੯੯੧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਰੰਭੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਯਾਤਰਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ੧੯੯੨ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੧੯੯੨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੫੨੬ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ।