ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਰੀ ਐਮਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ” ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਨੀਂਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਡਲੀ ਨੀਂਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਬਲ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੌਲਾ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਤੱਤਹੀਣ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਬੰਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਰਿ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
