ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ – ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਂਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ੨੦੧੪ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ੨੦੧੪ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਸਰਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ੨੦੧੪ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਂਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ੭੦ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਿਸ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਨਾਂਡਤਾ ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਆਸਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਜਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੁਰਖੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਰਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
