ਹਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਭ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਭਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖਣਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬੋਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ੨੦-੨੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਏਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਏਨਾ ਖੁੰਖਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬੋਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
