ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ।
੨੦੨੨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ (ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ । ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ੧੦ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਸੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਲਤੀਫਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ , ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ।ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਘਮੰਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ।
