ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ੫੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੰਗਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ੩੨% ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸੇਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ੬੭ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੦੦੭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ੨੦੧੩ ਤੱਕ ੭੩੫੫੭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੬੫,੯੮੫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ੧੯੮੦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮ.ਫਿਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ੨੦੦੯ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ੪੯ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਹਧ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ੨੩ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ੨੦੧੨ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕੇ ੧੨੦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ੪੦ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ੨੫ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਦਿਆ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ੧੯੬੪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ੧,੬੮,੯੧੦ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ੫੬,੩੦੦ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ੯੪ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਾਇਸ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਆਲਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਛੋਟੇ ਮੈਲ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਬੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਂਮ ਜਿਸਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ੫੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ੧੧੭ ਵਿੱਚੋਂ ੩੪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ੩੨ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਤਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਕੇ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
