ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੰਡਮ ਵੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ੪੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ੫੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਰਜਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟਰਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ੨੦੨੩ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।“ਅਗਰ ਅਸੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ… ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੧੭੦੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਨੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀਏ।” ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।੧੮ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰੈਫਰੰਡਮ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ੫੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨ ੨੦੧੬ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ੬੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।੨੦੧੬ ਦੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤਾ, “ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਇਹ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ੫੯ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ੪੮ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੰਡਮ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।੨੦੨੧ ਦੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗਰੀਨਜ਼, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ੧੨੯ ਵਿਚ ੭੨ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਦੂਜੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।੨੮ ਜੂਨ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ੧੯ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੩ ਨੂੰ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੰਡਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਲੀਸਟਰ ਜੈਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਫਰੰਡਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ੬੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਐਕਟ ੧੯੯੮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ।੨੦੧੪ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ “ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੦ ਆਦੇਸ਼” ਨਾਮੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।੨੦ ਜੂਨ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਟਰਜਨ ਦੂਜੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੦ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੩ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਸਟਰਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲ਼ੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਰੈਫਰੰਡਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵੈਧਾਨਿਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ੫੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲ਼ੈਂਡ ਰੈਫਰੰਡਮ ਐਕਟ ੨੦੨੦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।੨੦੨੧ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
