ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ੧੯੮੪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂਮ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ੩੩ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਜਰੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਤੀਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ੧੮੬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ੨੪੧ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੮੬ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪਰਤੀ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
