ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਾਰਡੋਜ਼ੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, “ਵੱਡੇ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।” ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੨ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੧੯੫੭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਕਰਵਤਰੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਅਨੁਭਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ੧੯੫੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਈ ੧੯੫੮ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਰੀਅਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਉੱਪ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੨੦ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ – ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ – ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਰਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਂਸ਼ਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਂਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅੇਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।ਖੁਦ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।ਰਾਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਛਪੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਪਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜੁਬਾੜੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ।ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।ਇਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲ਼ੀ ਮੁਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲਿਜਿਅਮ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੦.੫-੧੧ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੫੦-੫੫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਪਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
