ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ੬੭ ਸਾਲ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਿਤਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਜ ਵੀ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਆਦਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਫਸ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਤ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੋਕ ਸਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏ ਫਸਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਘਰੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ੫੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਫਿਰ ਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਜ ਤੋਂ ੨੯ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚੀਸ ਅਤੇ ਪੀੜ ਅਜ ਵੀ ਮਾਨਵਤੱਤਾ ਸੰਬਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚ ਵਖ ਵਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ੩੦੦੦ ਤੋਂ ੧੫੦੦੦ ਤਕ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸਿਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ੪੨੨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ੩੦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਮਾਤਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਸਨ ਖੁਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੧੦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪ੍ਰੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਗਲ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਖ ਰਾਜਨੀਨਿਤਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਧੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਾਯੂਦ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲ ਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਦ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੁਰਾਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਦ ਰਖਦੇ ਸੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਸੁਰਾਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਖ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ਼ਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ੨੦੦੯ ਇਕ ਜੱਜ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦਾ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਤੇ ਲਗਿਆ ਕਾਲਾ ਨਾ ਮਿਟ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੁਲ ੭੫੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਿਧੀ ਉਗਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਖ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਸਤਖਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਿਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਜ ਵੀ ਸਿਖ ਕੋਮ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਝਜੀਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜ ਤਾਮਿਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ Sri Lanka ਦੇਸ਼ ਵਿਚ Commonwealth ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ Meeting ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ Sri Lanka ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਾ ਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਘਟੋਂ ਘਟ ੧ ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁਟੀ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਜ ਵੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
