ਭਾਰਤ ਦੀ 1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੁਤਬਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੁਤਬੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਜ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜਰੂਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮੂਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।