ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਲੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ੯ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱੱਢੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਸਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਮ, ਆਸਾਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਦਬੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਦਰ ਜਿਵੇਂਕਿ ਖਾਂਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਸਕੇ।
