੨੦ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UNO) ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰਟਰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ (International Peacekeeping Force) ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੰਬਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਗਈ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਉਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠਕਿ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਫਿਰ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਚਾਰਟਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਕਿਉਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੨੦੦੦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਡਸਟੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਵਾਂ (hidden) ਨੋਟਿਸ ਸੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ।
