ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਅਮਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਖ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਜਬ ਕਰਨ (To intigrate and assimilate) ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰੋਨੈਸ ਵਾਰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਰਡ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਵੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀ ਦੇਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ?
ਬੈਰੋਨੈਸ ਵਾਰਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਮਾਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਇਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
