ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੮ ਫੀਸਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੫-੬ ਫੀਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ੯ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ੧ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ੩.੫ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ੩੦ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ੬ ਫੀਸਫੀ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ੩੦੦ ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਾਲੇ ਈਲੀਟ ਵਰਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਹੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਬਦਲਣਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ੩੦ ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਾਕਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਖਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦਿਆਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੂਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਸਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ੩੦੦ ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ਼ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ੁuਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
